प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई: कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली को लगाई फटकार, पूछा- कब संजीदा होंगे आप? पढ़ें केंद्र और राज्य के आरोप-प्रत्यारोप

पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि हम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं. इस पर CJI ने पूछा कि तो आप पर कुछ भी लागू नहीं होता? पंजाब ने कहा, नहीं, हमने अपनी तरफ से काफी उपाय किए हैं. पराली को डी कम्पोज करने की 76 हजार मशीन खरीदी गई हैं. इन मशीनों के खर्चे में 80 प्रतिशत केंद्र और 20 प्रतिशत ग्राम पंचायत का हिस्सा होता है. पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से फंड जारी करने की मांग की.

21 नवंबर के बाद सुधरेगी हवा, तब तक करें इंतजार

तुषार मेहता ने कहा, मौसम विभाग की रिपोर्ट है कि 21 नवंबर के बाद स्थिति सुधरेगी. मेरा अनुरोध है कि आदेश से पहले तब तक इंतजार किया जाए. इस पर डीवाईसी चंद्रचूड़ ने कहा, मूल रूप से 21 नवंबर तक प्रकृति आपके बचाव में आएगी? CJI ने कहा, जहां तक ​​प्रतिष्ठान आदि को बंद करने की बात है, हम 21 नवंबर को विचार कर सकते हैं. लेकिन निर्माण तो पूरे साल हो रहा है और इसका पराली जलाने आदि से कोई लेना-देना नहीं है.

वर्क फ्रॉम होम पर बहस

दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम (WFH) करेंगे. प्राइवेट आफिस से भी इसको अपनाने के लिए बोला गया है. केंद्रीय कर्मचारी कार पूल करेंगे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कोरोना से केंद्र सरकार के काम पर प्रभाव पड़ा है इसलिए केंद्र अपने कर्मचारियों को WFH की इजाजत नहीं दी है. हमने अपने कर्मचारीयों को कार पूलिंग का निर्देश दिया है. WFH से केंद्र सरकार के काम पर असर पड़ता है. सीजेआई ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारी घर से नहीं काम क्यों नहीं कर सकते? इस पर केंद्र ने कहा, वह बहुत कम हैं इसलिए.

CJI ने कहा, केंद्र सरकार से कहा कि आप अपने यहां WFH लागू करने पर विचार करिए. आपको कार्यालय में सभी 100 अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है. आप इसके बजाय 50 अधिकारियों को बुला सकते हैं. तुषार मेहता ने कहा, दिल्ली जैसे राज्य के लिए वर्क फ्रॉम होम का असर दिल्ली पर पड़ेगा. लेकिन अगर हम वर्क फ्रॉम होम जाते हैं तो इसका पूरे भारत पर प्रभाव होगा.

जस्टिस सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि सरकारी कर्मचारी कार इस्तेमाल करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे 10/15 कार की जगह एक बस में ही काम हो जाए. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है. वहीं, सीजेआई ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी निष्क्रिय हो गई है. कोई भी अपने आप कुछ नहीं कर रहा है. अधिकारी इंतजार करते हैं कि कोर्ट आदेश पारित करे. उनका काम केवल हलफनामा पर हस्ताक्षर करना भर है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ढिलाई बरती जाए. मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी.